ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ

ਦੇਹਰਾਦੂਨ, 13 ਜੂਨ: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

2019 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ

ਮਾਮਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ 2019 ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਵਸੰਤ ਵਿਹਾਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ 2024 ਤੱਕ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 31 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵੈਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਧੀ ਬੀ.ਟੈਕ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧੀ ਬੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਜੂਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।