ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ, 1956’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਬਾਵਨਕੁਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ, ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ।

ਕੀ ਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ?

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੋ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸਲਮ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

• ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, ਬਣੇਗੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ
• ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਫਿਲਹਾਲ ਟਲਿਆ
• ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪੇਸ਼