ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ DAP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ DAP ਖਾਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।

ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ

ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ

ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਨਮੈਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

DAP ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ DAP ਖਾਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ DAP ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਟਨ DAP ਹੋਰ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਕਰੀਬ ਸਵਾ 4 ਲੱਖ ਟਨ DAP ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ DAP ਪੋਰਟ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ DAP ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ DAP ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼

ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ DAP ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ DAP ਦਾ ਕਰੀਬ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ DAP ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ DAP ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਨੋ DAP ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ DAP ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ DAP ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਲਈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ DAP ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।