ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ! ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਰੀਲਾਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰੀਲਾਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼, ਸਟੋਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਏ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੰਦੇਸ਼

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਟੀ.ਵੀ. ਸੋਮਨਾਥਨ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੋਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਲਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਚਰਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਪੁਰਾਣੇ ਆਚਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ

ਸੀਨੀਅਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਚਾਰ ਨਿਯਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਖਾਲੀਪਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

‘ਏਕ ਭਾਰਤ’ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ

ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ‘ਏਕ ਭਾਰਤ’ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੀ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

‘ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ’ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਹਿੱਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ’ (Whole-of-Government) ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਫਿਲਹਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।