ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਘਿਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:** ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੋਂ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ NHRC ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਥਾਣੇ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

“ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਨਹੀਂ” — ਬਾਜਵਾ

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਘੇਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ “ਸ਼ਰਮਨਾਕ” ਮਾਮਲਾ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ।ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਿਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ

ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।