‘ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਨਕਸਲ’ ਸ਼ਬਦ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਕਿਹਾ—ਜਾਇਜ਼ ਅਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਫ਼ਰਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੋ

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ‘ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਨਕਸਲ’ ਸ਼ਬਦ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਨਕਸਲ’ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨਕਸਲਵਾਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ‘ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਨਕਸਲ’ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਨਕਸਲ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਗ਼ੈਰ-ਮਕਬੂਲ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਕੱਟੜ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਲ ਫ਼ਰਕ ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ **ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਭਾਜਪਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ‘ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲੀ’ ਸ਼ਬਦ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਤਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਇਜ਼ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲੀ’ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।