Delhi building collapse: 5 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੀਲ, ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ
Delhi building collapse:5 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੀਲ, ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ
ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਾਈਟ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ, ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 5ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਪੀਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼
ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੀਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਪੀਜੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉਲਟ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ”, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ
ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।





