ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਰਹਿਮ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਇਸ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਲਵੇ।

ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਦਾ ਦਰਦ

ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 31 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਮੇਰੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪੀਲ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?”

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ

ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਫੈਸਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ।”

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼

ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, “ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ 95 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਉਕੇ ਅਤੇ ਸਿਸਕੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਸਦੇ-ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”

ਹਾਲੀਆ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜੋਆਣਾ ਕੇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 31 ਜੁਲਾਈ 2007 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਚ 2012 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੈੱਥ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਸ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਹਿਮ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਯਾਨਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਹਿਮ ਅਪੀਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।