ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: Supreme Court of India ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Mann ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ “ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੂਟ” ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ Vikram Nath ਅਤੇ Sandeep Mehta ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਬਦਲ ਲਈਏ?” ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ “ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ” ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  19 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਗਲ, ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ” ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ 22 ਅਗਸਤ 2025 ਅਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ suo motu ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।