ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ GST ਉਗਰਾਹੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ, 14.59% ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਈ 2026 ਦੌਰਾਨ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (GST) ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ 14.59 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ GST ਉਗਰਾਹੀ 2,400.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਈ 2025 ਦੇ 2,094.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 305.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ GST ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ GST ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 3.2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 14.59 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਕਦ ਉਗਰਾਹੀ (ਕੈਸ਼ ਕਲੈਕਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਵੀ 6.57 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਮਾਲੀਆ ਅਧਾਰ, ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

85.4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਈ 2026 ਦੌਰਾਨ 85.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਬੋਗਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ 15.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਲਈ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਫਰਮਾਂ, ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਵੌਇਸਾਂ, ਜਾਅਲੀ ਡੈਬਿਟ ਨੋਟਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ GST ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਨਤ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ, ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਫਾਸਟੈਗ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।