ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੁਣ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ ਫੀਸ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਹੱਦ ਕੇਵਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੰਡ ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।

ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ।

15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਈ ਫ਼ੀਸ ਵਾਲ਼ੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨੀ ਪਵੇਗੀ ਫ਼ੀਸ !!

👉 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਣਗੇ ਫ਼ੀਸ
👉 ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ

-CM @BhagwantMann pic.twitter.com/8y0uULxaIy

— AAP Punjab (@AAPPunjab) June 3, 2026

“ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ” – ਮਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ!

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਆਦਿ, ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ… pic.twitter.com/dqvuHxIErJ

— AAP Punjab (@AAPPunjab) June 3, 2026

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ” ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਸੀ ਲਗਾਮ!

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CM @BhagwantMann ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

🔸 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 5% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਫ਼ੀਸ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫ਼ੀਸਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
🔸 ਬੀਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ… pic.twitter.com/rGyQmFRqwu

— AAP Punjab (@AAPPunjab) June 3, 2026

ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ