ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਮੁਫ਼ਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ, 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਰੀਬ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 2.21 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 145 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੀਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਭਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਮਾਨ ਨੇ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੈੱਡ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਔਸਤ 203 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 73 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਗੀਰੀ, ਬਾਰ ਬੈਂਡਿੰਗ, ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ, ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਰਕਸ, ਪੇਂਟਿੰਗ, ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।