“ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ…”: ਫਗਵਾੜਾ ‘ਚ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ

ਫਗਵਾੜਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੌਰ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ “ਬਦਲਾਅ” ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ “ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ।ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ “ਕਰਤੂਤਾਂ” ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਨਗੇ।

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ:

• 67,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
• 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ
• ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ
• 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ
• ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸੀਐਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫਗਵਾੜਾ ਲਈ 18 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ’ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੰਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।