ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼, 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੂਨ: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (KMM) ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ, ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਹਰਿਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਅਤੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 3.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਧਰ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਢ਼ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।