ਨਕਲੀ ਯੂਰੀਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 7 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਗ੍ਰੇਡ (ਨੀਮ-ਕੋਟੇਡ) ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੇਜਰ ਪੈਨਲਟੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਮੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਖੰਨਾ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਮੈਨੇਜਰ (ਏਐਚ) ਅਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ (ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਟੋਰ) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੇਜਰ ਪੈਨਲਟੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਵਿਰੁੱਧ ਮੇਜਰ ਪੈਨਲਟੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਇੰਡੋ ਆਰਗੈਨਿਕ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਹਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਫਰਮ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਮਨੀਸ਼ਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਏ ਐਮ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੀਮ-ਕੋਟੇਡ ਯੂਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀਜੀਐਸਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।