ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ, “ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ?”
ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ, “ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ?”
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
