ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਗਿੱਧੇ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 3,000 ਤੋਂ 4,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਪਹੁੰਚੀ।
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ
ਧੂਰੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 4,500 ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਉਸ ਵਰਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 35.42 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਐਸਸੀ ਦੋਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਜੂਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਨਵੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਤਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
ਪੈਸੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾਇਆ, ਬੋਲੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭੰਗੜੇ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਕਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਖਰਚ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਰੇ
ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਏਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਜਤਾਇਆ।
ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੋਣੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।