ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਕਾ DSP ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਦਰਜ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਲ੍ਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪਤੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਂਝੀ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੜਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜੇਲ੍ਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਪਿੰਡ ਮਾਂਝੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਸ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ 27 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਦਰਜ ਪਤਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਕੀ ਹੈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਮਾਮਲਾ?

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 1995 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਐਸਆਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।

ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ

ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਰਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਜਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ।

‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ’ – ‘ਆਪ’

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਜਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।