ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬੱਸ/ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (25/11) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 70 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹਨ।

3 ਤੋਂ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ

ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 3, 4 ਅਤੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੂਰੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਪੀਐੱਫ (EPF) ਅਤੇ ਈਐੱਸਆਈ (ESI) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ, ਟਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਖੜ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਬ 1.5 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ

ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 800 ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਕੰਡਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਟ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਿੱਜੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਾਈਮ-ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ

• ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
• ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
• EPF ਅਤੇ ESI ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
• ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
• ‘ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ’ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ।
• ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਯਾਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ

ਜੇਕਰ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 3 ਤੋਂ 5 ਅਗਸਤ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।