ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ! “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ”

ਮੋਗਾ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ, ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ, ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸੋਧ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖੀ ਇਨਸਾਫ਼, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਗਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।