ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, OTS-2025 ਸਕੀਮ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ (GST) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (OTS-2025) ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਯੋਗ ਕਰਦਾਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 9,782 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 437.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 167.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ 534.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਿਆਦ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦਾਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਉਹ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ।

ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ OTS-2025 ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲੈਬਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੂਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਰਸਤਾ ਹੈ।

ਬਕਾਇਆਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਸਮੇਤ ਵਸੂਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 12.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ OTS ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸੀਲ ਕਰਨ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 48.48 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀਆਂ

ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ 2026 ਦੌਰਾਨ 48.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ 13 ਨਿਲਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ OTS-2025 ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ‘ਸਮਾਧਾਨ’ ਉਪਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ।