ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਕਿਹਾ- SGPC ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

‘ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ’

ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।  ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

‘SGPC ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ’

AAP ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ।