ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ E-20 ਪੈਟਰੋਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ E-20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਤਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ E-20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਵਾਹਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ E-20 ਇੰਧਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ E-20 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਮਾਈਲੇਜ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਵਧਦਾ ਖ਼ਰਚ, ਵਾਰੰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸੇਲ ਵੈਲਿਊ ਘਟਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਦਨ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਮੱਧ ਵਰਗ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ E-20 ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ-ਮੁਕਤ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਬਾਲਣ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ E-20 ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਦੀ ਘੱਟ ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ E-20 ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ E-20 ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਐਨ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।