ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਮੰਤਰੀ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ

ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਮੰਜਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਐਡਮੰਟਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (ਪੀ.ਆਰ.) ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਏਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।