ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇੱਕੋ, ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ! ਇੱਕੋ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਲੜਾਈ?

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇੱਕੋ, ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ! ਇੱਕੋ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਲੜਾਈ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਅਤੇ ਮੰਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ।ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਇੱਕੋ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ?

ਮੰਗਾਂ ਇੱਕੋ, ਪਰ ਮੰਚ ਵੱਖਰੇ ਕਿਉਂ?

ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਮੁੱਲ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਣਨੀਤੀ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸਿਆਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।

2020-21 ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ ਵੱਡੀ ਏਕਤਾ

ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।ਇਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ।

ਪਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੱਤਭੇਦ ਵੀ ਰਹੇ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੱਤਭੇਦ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ।ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਏਕਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਏ, ਪਰ ਮਤਭੇਦ ਹੋਰ ਉਭਰੇ

ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ।ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋੜ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ।

2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਵੱਖਰਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ

2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ। ਇਸ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਹੁਣ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮੀ

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾਈ ਗਈ।ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ 2020 ਵਾਲੀ ਏਕਤਾ ਮੁੜ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਮੁੜ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਲਈ ਕਈ ਮੋਰਚੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਉਹਨਾ ਹੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣ ਸਕੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ 2020-21 ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ?ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ—ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਇਕੱਠੀ ਹੈ?