ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕਿਆ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਡਿਜੀਟਲ ਕਦਮ, ‘Digi Punjab’ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ

ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ‘Digi.Punjab.gov.in’ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਰਟਲਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 12 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤੀ ਫਾਈਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ

ਮੈਗਸੀਪਾ ਵਿਖੇ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਾ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਾਦਲਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਮਦਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ‘Digi Punjab’ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਘੱਟ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।