DA ਬਕਾਏ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਯਾਨੀ DA ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ DA ਅਤੇ DR ਦੀ ਰਕਮ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਯਾਨੀ Special Leave Petition (SLP) ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸੀ ਹੁਕਮ

ਦਰਅਸਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਕਾਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ “ਅਣਉਤਪਾਦਕ” ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਕਮ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 14 ਜਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ Consolidated Fund ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 266(3) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਰਕਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਖਰਚ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਜਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਖਰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਰਕਮ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਮੁਸ਼ਕਲ?

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 14 ਜਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਪਾਲਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।”ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ-ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਰਚ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਰਚ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 58,064.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰ ’ਤੇ DA ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ DA ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ?ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ DA ਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ DA ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੂਚਕਾਂਕ, ਫਾਰਮੂਲਾ, ਦਰ ਜਾਂ ਅੰਤਰਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

2021 ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 17 ਜੂਨ 2021 ਦੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ, 18 ਜੂਨ 2021 ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ 21 ਜੂਨ 2021 ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ DA ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ DA ਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ DA/DR ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਲਾਗੂ ਦਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਵੱਖਰੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।

ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ DA ਅਤੇ DR ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਬਜਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ DA-DR ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲਾ ਰਾਹ ਕੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।