ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਕਸੀਅਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਣਐਲਾਨੇ ਕੱਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੱਕਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ 14 ਸਤੰਬਰ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਅਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਧਰਨੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੱਕਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ 8 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਕਾਰਨ 50 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਭਾਰੀ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

Edited by: KULDEEP SINGH SIDHU — September 13th 2026