Moga: DC ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ
Moga: DC ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ
ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਆਇਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਾਈ ਹੈ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ, ਟੱਕ ਸ਼ਾਪਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 50 ਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਰੈੱਡ ਬੁੱਲ,
ਸਟਿੰਗ ਆਦਿ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਵਿੱਚ ਕੈਫੀਨ, ਟੌਰੀਨ, ਗੁਆਰਾਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤੇਜਕ ਤੱਤ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਵਿਗੜਨਾ, ਚਿੰਤਾ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਲਤ ਲੱਗਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਦੇ ਲੇਬਲ ’ਤੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਡੀਸੀ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰਿੰਕਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
