ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਹ ਅਪਣਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ: ਮਾਨ
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਹ ਅਪਣਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ: ਮਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਲਈ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਹ ਅਪਣਾਏਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫ਼ਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਦਮ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼, ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਅਰਥਪੂਰਨ ਤੇ ਯੋਗ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
