ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ SGPC ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼

ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵੱਡਾ ਪੰਥਕ ਸੰਮੇਲਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ Harjinder Singh Dhami ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2008 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SGPC ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯੋਗ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ SGPC ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਦਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ SGPC ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਕਸਟੋਡੀਅਨ” ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਦ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਐਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ SGPC ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਰੂਪ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਆਮ ਵਸਤੂ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ” ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ। SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ 31 ਮਈ ਨੂੰ Gurdwara Sri Baba Bakala Sahib ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਪੰਥਕ ਸੰਮੇਲਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲਾਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਿਸੇ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।