27 ਮਈ ਤੋਂ SKM ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ, MSP ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ

Samyukt Kisan Morcha ਨੇ 27 ਮਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। Chandigarh ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ SKM ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ 2026-27 ਦੀਆਂ ਸਾਉਣੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (CACP) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। SKM ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ “ਝੂਠਾ MSP ਸਿਸਟਮ” ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ DAP ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। SKM ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਗਏ MSP ਵਾਧੇ ਨੂੰ “ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ M. S. Swaminathan ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ MSP ਨੂੰ “C2 + 50%” ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਧਾਰਿਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, NBS ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ। ਨਾਲ ਹੀ SKM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਰੇਟ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੈੱਸ ਵਰਗੇ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ MSP ਬੋਨਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ SKM ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

SKM ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ Samyukt Kisan Morcha ਨੇ ਹੀ 2021-22 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।