‘ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਵੇਗਾ’ -ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ‘ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ‘ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ “ਮਿੱਠੇ ਜ਼ਹਿਰ” ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ 1925 ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ 2015 ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।