PM-CM ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ! ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ
PM-CM ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ! ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ?
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ (130ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਦਾ ਮਕਸਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦ ਸੰਭਵ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (JPC) ਵੱਲੋਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਤਿੱਖਾ ਇਤਰਾਜ਼
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਸ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
31 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੀਮਤ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹਨ।
