DA ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ, ਕਿਹਾ- ‘ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੰਡ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨ ਹੁਕਮ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਤਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।