ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ: 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਡੋਰ-ਸਟੈਪ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਲੈਂਡ ਐਕਵਿਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 120 ਡੋਰ-ਸਟੈਪ ਸਰਵਿਸਾਂ ਮੁਫ਼ਤ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 120 ਡੋਰ-ਸਟੈਪ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ 70 ਰੁਪਏ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਹੁਣ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਜਾਤੀ, ਜਨਮ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਸਮੇਤ SIR ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

ਲੈਂਡ ਐਕਵਿਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ—

• ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮਿਲੇਗਾ।
• ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਦਾ ਆਕਾਰ 200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 210 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 1600 ਦੀ ਥਾਂ 1630 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇਗਾ।
• 800 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਵਾਲੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਾ ਕੇ 840 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ (Reserve Price) ‘ਤੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ!

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ @HarpalCheemaMLA ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

👉🏻 SIR ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ

👉🏻 Land Acquire ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਧ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਵੱਧ ਲਾਭ
🔸 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1,000 ਗਜ਼… pic.twitter.com/xbXFvsx5io

— AAP Punjab (@AAPPunjab) July 2, 2026

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਲਈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (RWA) ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ—

• ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ
• ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਗ਼ੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ!

👉🏻 1 ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਭਾਅ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਪਲਾਟ
👉🏻 ਜਿਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਉਸਾਰੀ ਦਾ 25% ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
👉🏻 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੀ 5% ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲਈ 10% ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ… pic.twitter.com/WZG0axITZD

— AAP Punjab (@AAPPunjab) July 2, 2026

ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ NOC ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੀਮਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ।