ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ: 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, 3 ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ।
ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। “No Cash, No ਫਰਮਾਇਸ਼” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ।
ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ
ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 32 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
3 ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਸਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।