ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ’ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ-ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ-‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ
ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ।
VIDEO | Kisan Mahapanchayat: Punjab farmers return from Shambhu border after release of detained farmer leaders.
(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/OBH0tIJbuc
— Press Trust of India (@PTI_News) July 21, 2026
ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 8 ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
#WATCH | Shambhu Border (Punjab-Haryana border): Farmer leader Sarwan Singh Pandher says, "Haryana's Agriculture Minister accepted our memorandum of demands; when we asked him to arrange a meeting with Union Minister Shivraj Chouhan, he said he would make the necessary… https://t.co/u0OtWkyFsd pic.twitter.com/YJallXdfMu
— ANI (@ANI) July 21, 2026
‘ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ’
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਸਿਰਫ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤ
ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ, ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Patiala, Punjab: On the ongoing farmers' protest, farmer leader Swarna Singh Pandher says, "The deadlock should end and a dialogue must begin. The Deputy Commissioner and Haryana Agriculture Minister Shyam Singh Rana are expected to hold talks with us. The government appears… pic.twitter.com/s99nOtsUDo
— IANS (@ians_india) July 21, 2026
ਉੱਧਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
VIDEO | Delhi: Congress leader Bhupinder Singh Hooda on the farmers' protest march says, "Everybody has the right to express their views in a democracy. The demand for a legal guarantee of MSP is valid."
(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/vL6kFwSZFQ
— Press Trust of India (@PTI_News) July 21, 2026
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
