ਬੇਅਦਬੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਕਿਹਾ- ’90 ਫੀਸਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ’
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੋਧ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 90 ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।
‘ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇ’
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ “ਕਸਟੋਡੀਅਨ” ਸ਼ਬਦ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੰਬੀ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਵਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ
ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ।
ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ
- ਜਸਟਿਸ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਆਰ.ਐੱਸ. ਸੋਢੀ), ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ
- ਜਸਟਿਸ ਮਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜ
- ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ
- ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ
- ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ
‘ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ’
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
