ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਭੁੱਲਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼, ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ

ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 17 ਤੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 4.49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚਾ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮਾਈਲੇਜ ਦੇ ਬਿਲ ਕਲੇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸਥਿਤ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ 3 ਤੋਂ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਖੰਨਾ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।