ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ, ਸਪੀਕਰ, ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਆਦੇਸ਼ ਪੱਤਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ‘ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ, ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ।ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਟਾਡਾ (TADA) ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ (UAPA) ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮੋਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਬ-ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਏ।

ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੈਰ-ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇਗਾ।