ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਹੀਏ ਠੱਪ, ਪਨਬੱਸ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਠਿੰਡਾ/ਪਟਿਆਲਾ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਮੋਗਾ: ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 27 ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਸ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਿਆ।ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਹਰ ਡਿਪੂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਪਟਿਆਲਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰਾਤਫ਼ਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਮੋਗਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।