ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੈਟਰਜ਼ ਪੇਟੈਂਟ ਅਪੀਲ (LPA) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਰਚ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ?

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਕੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।