ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 70-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ; ਗਹਿਣੇ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ ਭਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਬਿੱਲ*

ਬਰਨਾਲਾ, 21 ਸਤੰਬਰ – 2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ’ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਢੰਡੋਰੇ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਹੁਣ ਨਿੱਕਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ਼੍ਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹੇ ਬਿੱਲ ਅੱਪੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਗਹਿਣੇ-ਗੱਟੇ ਵੇਚ ਕੇ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੀਤੂ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸੇਖਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖੜੇ ਰੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਹੈ। ਦੌੜ-ਭੱਜ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ-ਧੱਪਾ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨ?

ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਲੂ ਨੇ ਹੌਕਾ ਭਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ, “ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਢੰਡੋਰੇ ਪਿੱਟਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 70-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੀਏ? ਕਈ

ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ  ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨੇ ਪਏ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਗੜਬੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੀਤੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਿਰੇ ਖੋਖਲੇ ਅਤੇ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 70-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ।”

ਕੀਤੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ-ਖੜ੍ਹੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐੱਸ.ਸੀ. ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ, “ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਰ ਫ਼ੋਰਮ ’ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।”

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਈ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।