ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ (Punjab Government)

7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਦੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ, ‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਮਾਂ

29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।