ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ TDI Infratech ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੋਹਿਤ ਗੋਗੀਆ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ PR-6 ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਲਾਭ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ PR-6 ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ GMADA ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ Land Acquisition Act ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ TDI Infratech ਵੱਲੋਂ 6 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

GMADA ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 11(4) ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਜਾਂ ਟਾਈਟਲ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।GMADA ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਰੀਬ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਰਕਮ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ PR-6 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। TDI ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਐਕਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਵਰਕਸ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਟੇਅ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ED ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ED ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।