‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ
‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੌਰਭ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ:
-
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਾਮ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇ।
-
ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜ/ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ
ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ 22 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ
ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
