ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’, 42 ਖੋਜ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’, 42 ਖੋਜ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 42 ਖੋਜ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਮੁੜ ਤੂਲ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 42 ਖੋਜ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ।ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ 42 ਖੋਜ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂਚ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
