ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਆਏ ਨਵੇਂ ਫ਼ਰਮਾਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ 20-20 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ’ਚ ਰੋਸ

ਸੈਂਸਸ ਚਾਰਜ ਅਫ਼ਸਰ ਜ਼ੋਨ-ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਿੱਕੀ): ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗਾਮੀ ਸੈਂਸਸ 2026-27 ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਫ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਚਾਰਜ ਅਫ਼ਸਰ, ਜ਼ੋਨ-ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20-20 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ 20-20 ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ

ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੈਂਸਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਆਦਿ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਸ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

‘ਅਧਿਆਪਕ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਂ ਫੀਲਡ ’ਚ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ?’

ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ ਤੋਂ 20 ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੀਲਡ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸੈਂਸਸ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬਦਲਵਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

‘ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ’

ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲੇ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ—20 ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਦੇਣਾ ਹਰ ਸਕੂਲ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ

ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਵਾਰ 20 ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਸੈਂਸਸ 2026-27 ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਨਗਣਨਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਧਿਆਪਨ, ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਬਦਲਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।