ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੀਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।